8th Pay Commission
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर आ गई रिपोर्ट, कर्मचारियों को लगा झटका
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। सरकार के अनुसार, इसकी सिफारिशें 2025 के अंत तक आने की उम्मीद है और 1 सितंबर 2026 से इसे लागू किया जाएगा। कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद थी कि सैलरी और भत्तों में भारी बढ़ोतरी होगी, लेकिन हालिया रिपोर्ट्स से उन्हें थोड़ा निराशा हाथ लगी है।
कितनी होगी सैलरी बढ़ोतरी?
एंबिट और कोटक की रिपोर्ट के अनुसार, इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.28 के बीच रहने की संभावना है।
इससे सैलरी में महज 13% से 14% की बढ़ोतरी होगी, जो पिछले 7वें वेतन आयोग की 14.3% बढ़ोतरी से भी कम है। पिछले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था।
Ambit Capital की रिपोर्ट के मुताबिक, यदि बेसिक पे ₹50,000 है, तो नई सिफारिशों के अनुसार यह ₹91,500 से ₹1,23,000 तक पहुंच सकता है।
साथ ही, DA (महंगाई भत्ता) रीसेट कर दिया जाएगा और इसे नए बेसिक पे में समायोजित किया जाएगा, जिससे वास्तविक वेतन वृद्धि कम हो जाएगी।
कर्मचारियों का क्या है झटका?
कई कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इस बार वेतन दोगुना या उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार:
वास्तविक वेतन वृद्धि 13% से 14% के आसपास रहेगी।
भत्तों में बढ़ोतरी सीमित होगी, क्योंकि नया DA शून्य से शुरू होगा।
पेंशनर्स के लिए भी पेंशन में मामूली और सीमित बढ़ोतरी की बात सामने आ रही है, हालांकि इस पर अंतिम निर्णय वेतन आयोग के सुझावों के बाद ही होगा।
कितने कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?
8वें वेतन आयोग से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनधारक लाभान्वित हो सकते हैं।
अनुमान है, न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़ाकर ₹41,000 किया जा सकता है, लेकिन अंतिम आकड़े आयोग की सिफारिश के बाद ही तय होंगे।
आगे की प्रक्रिया
सरकार ने सभी प्रमुख मंत्रालयों और विभागों से सुझाव मांगे हैं।
रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार उन सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लेगी।
8वें वेतन आयोग से सरकारी बजट पर 2.4-3.4 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदों के अनुरूप 8वें वेतन आयोग से भारी बढ़ोतरी की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही। रिपोर्ट्स के अनुसार सैलरी में अनुमानित बढ़ोतरी 13-14% के रेंज में रहेगी और DA का रीसेट भी कुल वेतन वृद्धि को सीमित करेगा। कर्मचारियों को अंतिम रिपोर्ट और सरकार की घोषणा का इंतजार करना होगा।