Jamin New Update 2025
भारत में जमीन खरीदने वाले लोगों के लिए 2025 में सरकार ने 5 बड़े नए नियम लागू किए हैं, जो जमीन खरीदने की प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और सुरक्षित बनाएंगे। ये नियम जमीन खरीदने वालों के लिए खुशखबरी हैं क्योंकि ये धोखाधड़ी को रोकने, बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने, और संपत्ति से जुड़े विवाद कम करने में मदद करेंगे। नीचे उन 5 बड़े नियमों का विस्तार से वर्णन किया गया है:
आधार कार्ड का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य
अब जमीन खरीदते या रजिस्ट्रेशन करवाते समय आधार कार्ड के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन) करवाना अनिवार्य हो गया है। इसका उद्देश्य नकली दस्तावेज़ों और फर्जी पहचान से होने वाले फ्रॉड को रोकना है। इससे जमीन खरीदने वालों की असली पहचान सुनिश्चित होगी और धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी।
डिजिटल और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता
2025 में जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन और डिजिटल किया जा रहा है। अब लेन-देन में एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल सर्टिफिकेट आदि दस्तावेज़ों का भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इससे रजिस्ट्री की प्रक्रिया तेज़, पारदर्शी और रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे।
बेटा-बेटी दोनों के लिए समान संपत्ति का अधिकार
सरकार ने बेटे और बेटी दोनों को माता-पिता की संपत्ति में समान हक देने के नियम लागू किए हैं। बेटी को भी संपत्ति में हिस्सेदारी अनिवार्य कर दी गई है, जिससे परिवार के सभी बच्चे संपत्ति के असमान वितरण से उत्पन्न विवादों से बच सकेंगे। इसके अलावा, मां-बाप द्वारा संपत्ति को बच्चों से वापस लेने के मामले में भी नए कानून बनाए गए हैं।
जमीन बंटवारे में नए नियम एवं विवाद समाधान
भाइयों और परिवार के बीच जमीन बंटवारे को लेकर होने वाले विवादों को कम करने के लिए सरकार ने सख्त नियम बनाए हैं। नए कानूनों के तहत जमीन के बंटवारे और मालिकाना हक के मामलों में विवादों को जल्दी और प्रभावी तरीके से हल करने की व्यवस्था होगी। इससे परिवारों में संपत्ति से जुड़ी लड़ाइयां कम होंगी।
जमीन अधिग्रहण पर उचित मुआवजा अनिवार्य
सरकार या कोई अन्य सरकारी संस्था अगर किसी जमीन को अधिग्रहित करती है, तो मालिक को उचित मुआवजा देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जमीन बाजार मूल्य के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए, जिससे जमीन मालिकों को उनका नुकसान न हो। यह नियम किसानों और आम नागरिकों को खास सुरक्षा देगा।
इन 5 बड़े नियमों का उद्देश्य जमीन और संपत्ति के कारोबार को सुरक्षित, पारदर्शी और विवादमुक्त बनाना है। इससे न केवल खरीदारों को फायदा होगा बल्कि संपत्ति बाजार की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों के अनुरूप ये नियम भविष्य में और अधिक तकनीकी विकास के रास्ते भी खोलेंगे जैसे ब्लॉकचेन आधारित रिकॉर्डिंग।